इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना महामंडळाच्या विविध योजनांचे अर्ज महामंडळाने निश्चित केलेले शुल्क आकारून महामंडळाच्या सर्व जिल्हा कार्लायातून उपलब्ध करून देण्यात येतात. महामंडळाची २०% बीज भांडवल योजना, रु. २५,०००/- पर्यंतची थेट कर्ज योजना, राष्ट्रीय महामंडळाची मुदती कर्ज, ४५% मार्जिन मनी, स्वर्णिमा या योजनांच्या अर्जांची किमंती रु. १०/- आहे. शैक्षणिक कर्ज योजना, महिला समृद्धी योजना व सूक्ष्म पत पुरवठा योजना या योजनांच्या कर्ज मागणी अर्जांची किमंत अनुक्रमे रु. ५०/- व रु. १००/- आहे.

सदर विहीत नमुन्यातील अर्ज विक्री करते वेळेस संबंधीत व्यक्तींचे जातीचे प्रमाणपत्र व रेशन कार्ड ही दोन किमान कागदपत्रे तपासून संबंधीत अर्जांची विक्री करण्यात येते व आवश्यक कागदपत्रांचा तपशील अर्जदारास कळविण्यात येतो.

विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधीत अर्जदार, सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव दोन प्रतींमध्ये जिल्हा कार्यालयास सादर करतात.

प्राप्त अर्जांची जिल्हा कार्यालयात छाननी करून त्यात त्रुटी असल्यास संबंधितांना कळवून त्रुटी पूर्तता करून घेण्यात येते. अर्जदारांची मूळ प्रमाणपत्रे तपासून अर्जासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती जिल्हा व्यवस्थापक प्रमाणित करतात. जिल्हा व्यवस्थापक अर्जदारांच्या व्यवसाय स्थळाची स्थळ पाहणी करतात व त्यानंतर व्यवसायाचे ठिकाण व कर्ज प्रस्तावाची आर्थिक सक्षमता विचारात घेऊन कर्जमागणी अर्जावर योग्य रकमेची शिफारस नमुद करतात.

सर्व दृष्टीने परिपूर्ण व त्रुटी नसलेली कर्ज प्रकरणे मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या जिल्हा निवड समितीसमोर जिल्हा व्यवस्थापक मंजूरीसाठी ठेवतात. जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मंजूरीनंतर राष्ट्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत प्राप्त अर्जांची मुळ प्रत जिल्हा कार्यालयात ठेवण्यात येते व दुय्यम प्रत मुख्यालयास पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येते.

राज्य महामंडळाची २०% बीज भांडवल योजना व राष्ट्रीय महामंडळाची ४५% मार्जिन मनी योजना या दोन योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रस्ताव जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मंजूरीनंतर संबंधीत बँकांकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येतात.

मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची छाननी करून प्रकरणांची स्वतंत्र कक्षा द्वारे छाननी व तपासणी करून त्रुटीरहित प्रकरणांची योजनानिहाय नोंद संगणकावर घेण्यात येते व प्रत्येक प्रकरणांस योजना निहाय स्वतंत्र कोड नंबर देण्यात येतो.

राष्ट्रीय महामंडळाकडून प्राप्त होणारा अपेक्षित निधी व शिल्लक निधी विचारात घेवून योजनानिहाय दिलेल्या उद्दिष्टांच्या अधिन प्राप्त कर्ज प्रकरणे मंजूरीसाठी मुख्यालय लाभार्थी निवड समितीसमोर ठेवून संबंधीत प्रकरणांचा व्यवसाय, सदर व्यवसायाची आर्थिक सक्षमता, लाभार्थीची परत फेडीची क्षमता, जिल्हा व्यवस्थापकाने केलेली शिफारस व उपलब्ध निधी या बाबी विचारत घेवून कर्ज प्रकरणांची मंजूरीची रक्कम निश्चित करून मुख्यालय लाभार्थी निवड समिती सदर प्रकरणांना मंजूरी देते.

राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधी पैकी ७५% निधी रु. १.०० लक्ष पर्यंत प्रकल्प किंमत असलेल्या प्रकरणांसाठी व २५% निधी रु. १.०० लक्ष पेक्षा जास्त प्रकल्प किंमत असलेल्या प्रकरणांसाठी वापरण्यात येतो.

कर्ज प्रकरणांना मंजूरी देतेवेळेस जिल्हा निहाय व प्रादेशिक समतोल राहील याची दक्षता घेण्यात येते.

मुख्यालय लाभार्थी निवड समितीने मंजूरी दिलेल्या प्रकरणातील संबंधीत लाभार्थ्यांना कर्ज मंजूरी पत्रे मुख्यालयातून सरळ लाभार्थींना पाठविण्यात येतात व त्याची एक प्रत जिल्हा कार्यालयास अग्रेषित करण्यात येते.

२०% बीज भांडवल योजनेंतर्गत बँकेकडून कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर मंजूरी पत्रे निर्गमित करण्याचे व निधी वितरणाचे अधिकार जिल्हा व्यवस्थापकांना असतात.

महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत कर्ज मंजूरीनंतर महामंडळाने निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व वैधानिक कागदपत्रे करावी लागतात.

राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांतर्गत रु. १.०० लक्षपेक्षा जास्त कर्ज मंजूरी असलेल्या कागदपत्रांमध्ये लाभार्थीच्या किंवा जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत किंवा शासकीय सेवेते असलेल्या दोन जामिनदारांची सदर कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने दिलेली हमीपत्रे हे दोन विकल्प आहेत. ज्या लाभार्थींना रु. १.०० लक्ष पेक्षा कमी कर्ज मंजूर असेल त्यांना शासकीय सेवेतील वेतनचिठठी धारक दोन जामिनदार किंवा नोंदणीकृत गहाणखत हे दोन विकल्प आहेत. तसेच इतर दोन सक्षम जामिनदार देणे आवश्यक आहे.

२०% बीज भांडवल योजनेंतर्गत उपरोक्त दोन्ही विकाल्पांशिवाय जमिनीच्या ७ / १२ बोजा नोंद किंवा इतर स्थावर मालमत्तेच्या "नमुना ८ अ"` वर बोजा नोंद हा विकल्प सुद्धा उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांतर्गत रु, ५०.००० /- पर्यंत कर्जमंजूरी केलेल्या लाभार्थींची वैधानिक कागदपत्रे व २०% बीज भांडवल योजनेतील लाभार्थींनी केलेली वैधानिक कागदपत्रे पडताळणीसाठी मुख्यालयास पाठविण्याची आवश्यकता नसते. तथापि , इतर सर्व लाभार्थींनी केलेली वैधानिक कागदपत्रे मुख्यालयास पाठविणे आवश्यक असते.

मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या वैधानिक कागदपत्रांची तपासणी / छाननी करण्यात येते.त्यामध्ये निदर्शनास आलेल्या त्रुटींची पूर्तता निधी पाठविण्यापूर्वी करून घेतली जाते.

जिल्हा कार्यालयास निधी वर्ग केल्यानंतर योजनानिहाय विहित नमुन्यात उपयोगिता प्रमाणपत्र राष्ट्रीय महामंडळास पाठविण्यात येते.

सर्व वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर संबंधीत जिल्हा कार्यालयांना लाभार्थीनिहाय निधी वर्ग करण्यात येतो. सदर वर्ग केलेला निधी त्याच लाभार्थींना वितरीत करणे अनिवार्य असते.

शासन निर्णय क्रमांक मकवा- २०१२ / प्र.क्र.१४९/ महामंडळे, दि. १४.०५.२०१२ च्या शासन निर्णयानुसार निधीचे वितरण लाभार्थींच्या नावे धनादेशाद्वारे करण्यात येते.

सदर निधीचे वाटप लाभार्थीच्या व्यवसायानुसार २ ते ३ टप्प्यामध्ये करण्यात येते. दुसऱ्या हप्त्याचा धनादेश देण्यापूर्वी पहिले अदा केलेल्या रक्कमेतून खरेदी केलेल्या वस्तुंची देयके सादर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम अदा करण्यात येते.

२०% बीज भांडवल योजना व ४५% मार्जिन मनी योजनेतर्गत वरीलप्रमाणे वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर लाभार्थीच्या सहभागासह महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम संबंधीत बँकेत वर्ग करण्यात येते, जेणेकरून बँकेस १००% रक्कम वितरीत करता येईल.